ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਉਖਾੜਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (NCB) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 272 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 'ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਮੀਡੀਆ) ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2026 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼' ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2029 ਤੱਕ 100 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਵੱਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 100 ਭਗੌੜੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 334 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,751 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰੋਡਮੈਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਦਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਪਤੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰਨ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ 'ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
